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72 वर्षीय शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ , पीएम मोदी ने दी बधाई :
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने समकक्ष शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। शाहबाज शरीफ ने सोमवार यानि की 4 मार्च को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने राष्ट्रपति आवास ऐवान-ए-सद्र में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज शरीफ पीएम के पथ के रूप में शपथ दिलाई। 2022 के पश्चात से यह उनका दूसरा कार्यकाल है।
पीएम मोदी ने एक्स को संबोधित करते हुए लिखा है कि, [“पाकिस्तान के पीएम के रूप में शपथ लेने पर शाहबाज शरीफ को बधाई।] पीएमएल-एन तथा पीपीपी गठबंधन के चुने गए उम्मीदवार शहबाज को सोमवार को 336 सदस्यीय पाकिस्तान संसद में 201 वोट प्राप्त हुए।
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उनके प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। 8 फरवरी के चुनाव में शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी दूसरे स्थान पर रही। पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीतीं। लेकिन वे संसद में बहुमत हासिल करने में असफल रहे।
2022 में भी इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद जब शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा था:
उस समय, पीएम मोदी ने पोस्ट किया था ।“महामहिम मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। शहबाज शरीफ की शीर्ष भूमिका में वापसी, जिस पर वह अगस्त तक रहे, ने अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। वे कैबिनेट सदस्यों, विशेषकर भावी वित्त मंत्री की नियुक्ति से संबंधित घोषणाओं का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। चयनित व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ आवश्यक बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होगा, खासकर जब मौजूदा वित्तीय व्यवस्था अप्रैल में समाप्त होने वाली है।
शरीफ ने पहले ही अपने अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ शीघ्र बातचीत करने का निर्देश दिया है, क्योंकि देश का 3 अरब डॉलर का बेलआउट कार्यक्रम अप्रैल में समाप्त होने वाला है।
प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मंगलवार को वरिष्ठ सरकारी नेताओं के साथ एक बैठक में वित्त सचिव इमदाद उल्लाह बोसाल द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद शरीफ ने नए ऋण के लिए बातचीत में तेजी लाने का आदेश दिया। पिछले हफ्ते, आईएमएफ ने पाकिस्तान को करों में वृद्धि, कर स्लैब को कम करने और पेंशनभोगियों के लिए निजी नियोक्ताओं के योगदान पर कर छूट को समाप्त करने जैसे कई उपायों की सिफारिश की थी, ताकि नकदी संकट से जूझ रही सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सके।
द न्यूज इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ का अनुमान है कि अगर व्यक्तिगत आयकर पर सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया गया, तो इससे सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है, जो सालाना आधार पर 500 अरब पाकिस्तानी रुपये के बराबर है।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) को आईएमएफ की सिफारिशें वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी वर्गों के लिए कर का बोझ दोगुना कर देंगी और अगर इसे स्वीकार कर लिया गया तो इसका असर मध्यम और उच्च मध्यम-आय समूहों पर पड़ेगा।
एफबीआर ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों (जुलाई-फरवरी) में अब तक वेतनभोगी वर्ग से 215 अरब पाकिस्तानी रुपये एकत्र किए हैं:
अनुमान है ,कि एफबीआर वेतनभोगी वर्ग से लगभग 300 अरब पाकिस्तानी रुपये ला सकता है, और व्यक्तिगत आयकर पर आईएमएफ की सिफारिश वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी दोनों वर्गों से 500 अरब पाकिस्तानी रुपये का अतिरिक्त राजस्व ला सकती है।
पाकिस्तान आईएमएफ पर बहुत अधिक निर्भर है तथा वर्तमान में 3 अरब डॉलर का अल्पकालिक समझौता लागू कर रहा है। वैश्विक ऋणदाता पहले ही ऋण की दो किश्तें प्रदान कर चुका है और $1.2 बिलियन की अंतिम किश्त मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, आईएमएफ का समीक्षा मिशन फरवरी के पहले सप्ताह में नकदी दिक्कत से जूझ रहे देश का दौरा करने वाला था । लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने आम चुनाव की पूर्व संध्या पर दौरा करने से मना कर दिया।
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